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Gayatri Solution Group News
What is GST: How will it change India
GST Bill in India – One Step Towards Simplifying the Muddled Up Tax System
The proposed Goods and Services Tax (GST) is said to replace all indirect taxes levied on goods and services by the Government, both Central and States, once it is implemented. The GST will consolidate all State economies. It will be one of the biggest taxation reforms to take place in India once the Bill gets the official green signal. The basic idea is to create a single, cooperative and undivided Indian market to make the economy stronger and powerful. The GST will make a significant breakthrough paving way for an all-inclusive indirect tax reform in the country.In the year 2000, for the first time the idea of initiating the GST was made by the then BJP Government under the leadership of Atal Behari Vajpayee. An empowered committee was also formed for that, headed by Asim Dasgupta (the then Finance Minister of the West Bengal Government). The committee was formed to design the model of the GST and at the same time inspect the preparation of the IT department for its rollout. In 2011, the previous United Progressive Alliance (UPA) Government also introduced a Constitution Amendment Bill to facilitate the introduction of the GST in the Lok Sabha but it was rejected by many States.
What is GST?
The GST is basically an indirect tax
that brings most of the taxes imposed on most goods and services, on
manufacture, sale and consumption of goods and services, under a single
domain at the national level. In the present system, taxes are levied
separately on goods and services. The GST is a consolidated tax based on
a uniform rate of tax fixed for both goods and services and it is
payable at the final point of consumption. At each stage of sale or
purchase in the supply chain, this tax is collected on value-added goods
and services, through a tax credit mechanism.
The proposed model of GST and the rate
A dual GST system is planned to be
implemented in India as proposed by the Empowered Committee under which
the GST will be divided into two parts:
- State Goods and Services Tax (SGST)
- Central Goods and Services Tax (CGST)
Both SGST and CGST will be levied on the
taxable value of a transaction. All goods and services, leaving aside a
few, will be brought into the GST and there will be no difference
between goods and services. The GST system will combine Central excise
duty, additional excise duty, services tax, State VAT entertainment tax
etc. under one banner.
The GST rate is expected to be around
14-16 per cent. After the combined GST rate is fixed, the States and the
Centre will decide on the SGST and CGST rates. At present, 10 per cent
is levied on services and the indirect taxes on most goods is around 20
per cent.
Must Read: GST Bill Nears Consensus
Advantages of GST Bill
Introduction of a GST is very much essential in the emerging environment of the Indian economy.
- There is no doubt that in production and distribution of goods, services are increasingly used or consumed and vice versa. Separate taxes for goods and services, which is the present taxation system, requires division of transaction values into value of goods and services for taxation, leading to greater complications, administration, including compliances costs. In the GST system, when all the taxes are integrated, it would make possible the taxation burden to be split equitably between manufacturing and services.
- GST will be levied only at the final destination of consumption based on VAT principle and not at various points (from manufacturing to retail outlets). This will help in removing economic distortions and bring about development of a common national market.
- It will also help to build a transparent and corruption-free tax administration. Presently, a tax is levied on when a finished product moves out from a factory, which is paid by the manufacturer, and it is again levied at the retail outlet when sold.
Benefits of GST Bill
For the Centre and the States
According to experts, by implementing
the GST, India will gain $15 billion a year. This is because, it will
promote more exports, create more employment opportunities and boost
growth. It will divide the burden of tax between manufacturing and
services.
For individuals and companies
In the GST system, taxes for both Centre
and State will be collected at the point of sale. Both will be charged
on the manufacturing cost. Individuals will be benefited by this as
prices are likely to come down and lower prices mean more consumption,
and more consumption means more production, thereby helping in the
growth of the companies.
Items not under GST
Alcohol, tobacco, petroleum products
Bottlenecks in the implementation of GST
Though the Government wants the GST Bill
to be implemented by April 2016, there are certain bottlenecks which
need to be taken care of before that:
- What preparations are needed at the level of Central and State Governments for implementing the GST?
- Whether the Government machinery is efficient enough for such an enormous change?
- Whether the tax-payers are ready for such a change?
- What will be the impact on the Government’s revenue?
- How will the manufacturers, traders and ultimate consumers be affected?
- Will GST help the small entrepreneurs and small traders?
Status of implementation of GST
To be fully viable by law in all the
States, the GST Bill needs to be passed by a two-thirds majority in both
Houses of Parliament and by the legislatures of half of the 29 States.
In December 2014, Finance Minister Arun Jaitley introduced the
constitutional amendment Bill of the GST in the Lok Sabha. He announced
that the GST would be a major reform in India’s taxation system since
1947, which would reduce transaction costs for business and boost the
economy.
Earlier, the Bill was rejected by a few
States saying that it does not include the issues of compensation, entry
tax and the tax on petroleum products. Jaitley while introducing the
Bill said that all efforts have been taken to make sure that the States
do not suffer any loss of revenue with the implementation of the GST.
The States will receive Rs 11,000 crore this fiscal year so that it
would compensate the losses suffered by them for decline in Central
sales tax (CST) and subsequently financial assistance would be provided
for a five-year period.
All said and done, the GST Bill which
was conceived way back in the year 2000 has not seen the light of the
day as yet. If everything goes well, most likely the Bill will be
legislated by April 2016. According to a study by the National Council
of Applied Economic Research (NCAER), full implementation of the GST
could expand India’s growth of gross domestic product by 0.9-1.7
percentage points. By removing the system of multiple Central and State
taxes, the GST can help in reducing taxation and filing costs and expand
business profitability, thereby attracting investments and promoting
GDP growth. Simplification of tax norms can help in improving tax
compliance and increasing tax revenues.
Will the GST see the Light of Day in the Monsoon Session?
According to latest reports, the GST
Bill is most likely to get passed in the ongoing Monsoon session of the
Parliament. Main opposition Congress has agreed to a five-hour-long
discussion on the proposed tax reform in Rajya Sabha. It is estimated
that some kind of breakthrough may be at hand. The BJP-led NDA
government and opposition party Congress have reached consensus on two
clauses of the tax reform bill. The parliamentary debate would focus
more on the technicalities of fixing a limit on the GST rate. The ruling
government has committed to waiving the 1 per cent additional tax which
was demanded by the Congress. According to sources, the government may
be open to adding a proposal in the proposed Bill to set up a dispute
resolution mechanism that would be chaired by the Union Finance
Minister.
GST : खत्म हो जाएंगे कई टैक्स, जानिए किसे होगा सबसे बड़ा फायदा
जीएसटी लागू होने पर
काफी छोटे स्तर के उद्यमियों व कारोबारियों को आरंभ के वर्षों में इसका लाभ
नहीं मिलेगा। उल्टा इसके लागू होने पर उनके कारोबार की लागत बढ़ जाएगी।
फेडरेशन ऑफ इंडियन स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज
(फिस्मे) के महासचिव, अनिल भारद्वाज के मुताबिक जीएसटी सैद्धांतिक रूप से
काफी फायदेमंद है क्योंकि इससे कर चोरी की संभावना कम हो जाएगी और ईमानदारी
से काम करने वाले कारोबारियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
लेकिन छोटे स्तर के उद्यमियों व कारोबारियों को शुरू के कुछ वर्षों में जीएसटी का कोई लाभ नहीं मिल पाएगा क्योंकि वे अपने कारोबार का रिकॉर्ड सही तरीके से नहीं रखते हैं।
जीएसटी के प्रावधानों के मुताबिक, वस्तुओं की खरीदारी पर कारोबारी या उद्यमी जो कर देंगे, उसकी वापसी तभी संभव हो सकेगी जब वे खरीदारी के कागजातों को संभाल कर रखेंगे या उन्हें मेनटेन करेंगे।
अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें लाभ मिलने की जगह उनकी लागत में बढ़ोतरी होगी। भारद्वाज ने बताया कि चाय की दुकान, ब्यूटी पार्लर व इस प्रकार के छोटे-मोटे काम करने वाले कारोबारी अक्सर अपनी खरीदारी से जुड़े कागजात संभाल कर नहीं रखते हैं और इनमें से कम ही लोग टैक्स रिटर्न भरते हैं। बिना टैक्स रिटर्न भरे उन्हें दिए गए टैक्स का भुगतान नहीं हो पाएगा।
कारोबारियों के मुताबिक, छोटे कारोबारी कम पढ़े लिखे होते हैं और दस्तावेजी काम से वे खुद को दूर रखते हैं। उन्हें कारोबार की पूरी समझ होती है, लेकिन टैक्स रिटर्न भरना, रिफंड लेना जैसे काम उन्हें पूरी तरह समझ में नहीं आते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, जहां तक जीएसटी के लागू होने का सवाल है तो अभी इसमें काफी समय लगेगा क्योंकि इसे अभी कई प्रकार के चरणों से गुजरना है।
लेकिन छोटे स्तर के उद्यमियों व कारोबारियों को शुरू के कुछ वर्षों में जीएसटी का कोई लाभ नहीं मिल पाएगा क्योंकि वे अपने कारोबार का रिकॉर्ड सही तरीके से नहीं रखते हैं।
जीएसटी के प्रावधानों के मुताबिक, वस्तुओं की खरीदारी पर कारोबारी या उद्यमी जो कर देंगे, उसकी वापसी तभी संभव हो सकेगी जब वे खरीदारी के कागजातों को संभाल कर रखेंगे या उन्हें मेनटेन करेंगे।
अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें लाभ मिलने की जगह उनकी लागत में बढ़ोतरी होगी। भारद्वाज ने बताया कि चाय की दुकान, ब्यूटी पार्लर व इस प्रकार के छोटे-मोटे काम करने वाले कारोबारी अक्सर अपनी खरीदारी से जुड़े कागजात संभाल कर नहीं रखते हैं और इनमें से कम ही लोग टैक्स रिटर्न भरते हैं। बिना टैक्स रिटर्न भरे उन्हें दिए गए टैक्स का भुगतान नहीं हो पाएगा।
कारोबारियों के मुताबिक, छोटे कारोबारी कम पढ़े लिखे होते हैं और दस्तावेजी काम से वे खुद को दूर रखते हैं। उन्हें कारोबार की पूरी समझ होती है, लेकिन टैक्स रिटर्न भरना, रिफंड लेना जैसे काम उन्हें पूरी तरह समझ में नहीं आते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, जहां तक जीएसटी के लागू होने का सवाल है तो अभी इसमें काफी समय लगेगा क्योंकि इसे अभी कई प्रकार के चरणों से गुजरना है।
वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) पर
संविधान संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद शुक्रवार को लोक सभा
में भी पेश कर दिया गया है। इसके साथ ही देश भर में जीएसटी को लागू करने
की राह आसान हो गई है।
जीएसटी को इस दशक का सबसे अहम आर्थिक सुधार माना
जा रहा है। जीएसटी लागू होने के बाद वस्तुओं और सेवाओं पर अलग-अलग लगने
वाले सभी कर एक ही कर में समाहित हो जाएंगे।
इससे पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगभग एक हो जाएंगी। मैन्युफैक्चरिंग लागत घटेगी, जिससे उपभोक्ताओं के लिए सामान सस्ता होगा।
अप्रत्यक्ष कर की इस नई व्यवस्था से अर्थव्यवस्था को 60 लाख करोड़ रुपये का फायदा होगा। पेश है जीएसटी, अब तक इसके सफर और आगे की संभावना पर दीपक मंडल का विश्लेषण।
क्या है जीएसटी
जीएसटी एक वैट है, जो वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर लगेगा। मौजूदा दौर में वैट सिर्फ वस्तुओं पर लागू होता है। जीएसटी दो स्तरों पर लगेगा।
एक केंद्रीय जीएसटी होगा, जबकि दूसरा राज्य का। इससे पूरा देश एकीकृत बाजार में तब्दील हो जाएगा और ज्यादातर अप्रत्यक्ष कर जीएसटी में समाहित हो जाएंगे।
इससे पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगभग एक हो जाएंगी। मैन्युफैक्चरिंग लागत घटेगी, जिससे उपभोक्ताओं के लिए सामान सस्ता होगा।
अप्रत्यक्ष कर की इस नई व्यवस्था से अर्थव्यवस्था को 60 लाख करोड़ रुपये का फायदा होगा। पेश है जीएसटी, अब तक इसके सफर और आगे की संभावना पर दीपक मंडल का विश्लेषण।
क्या है जीएसटी
जीएसटी एक वैट है, जो वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर लगेगा। मौजूदा दौर में वैट सिर्फ वस्तुओं पर लागू होता है। जीएसटी दो स्तरों पर लगेगा।
एक केंद्रीय जीएसटी होगा, जबकि दूसरा राज्य का। इससे पूरा देश एकीकृत बाजार में तब्दील हो जाएगा और ज्यादातर अप्रत्यक्ष कर जीएसटी में समाहित हो जाएंगे।
केंद्र
के स्तर पर यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और अतिरिक्त सीमा शुल्क और
राज्य स्तर पर वैट, मनोरंजन, विलासिता, लॉटरी टैक्स और बिजली शुल्क को
समाहित कर लगेगा।
केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) खत्म हो जाएगा। प्रवेश शुल्क और चुंगी भी खत्म हो जाएगी। अलग-अलग टैक्स की बजाय एक टैक्स लगने की वजह से चीजों के दाम घटेंगे और आम उपभोक्ताओं को फायदा होगा।
सरकार की टैक्स वसूली की लागत भी घट जाएगी। जीएसटी दर का खुलासा नहीं हुआ है। ज्यादातर देशों में यह 14 से 16 फीसदी तक है।
केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) खत्म हो जाएगा। प्रवेश शुल्क और चुंगी भी खत्म हो जाएगी। अलग-अलग टैक्स की बजाय एक टैक्स लगने की वजह से चीजों के दाम घटेंगे और आम उपभोक्ताओं को फायदा होगा।
सरकार की टैक्स वसूली की लागत भी घट जाएगी। जीएसटी दर का खुलासा नहीं हुआ है। ज्यादातर देशों में यह 14 से 16 फीसदी तक है।
राज्यों को अपने राजस्व और स्वायत्तता के नुकसान का डर था। सबसे बड़ा विरोध
पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाए जाने वाले टैक्स को लेकर था। राज्यों का 50
फीसदी राजस्व इसी से आता है।
राज्य केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) खत्म हो जाने की वजह से होने वाली राजस्व हानि को लेकर भी चिंतित थे। सीएसटी अंतर राज्य कारोबार पर लगने वाला टैक्स है।
निर्यात करने वाले राज्य की ओर से लगाए जाने वाले इस टैक्स को 2007 में चार फीसदी से घटा कर दो फीसदी कर दिया गया था।
केंद्र ने राज्यों को 2010 तक इसकी भरपाई का वादा किया था। लेकिन 2010 के बाद केंद्र ने इसे बंद कर दिया था। विरोध की यह बड़ी वजह थी।
राज्य केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) खत्म हो जाने की वजह से होने वाली राजस्व हानि को लेकर भी चिंतित थे। सीएसटी अंतर राज्य कारोबार पर लगने वाला टैक्स है।
निर्यात करने वाले राज्य की ओर से लगाए जाने वाले इस टैक्स को 2007 में चार फीसदी से घटा कर दो फीसदी कर दिया गया था।
केंद्र ने राज्यों को 2010 तक इसकी भरपाई का वादा किया था। लेकिन 2010 के बाद केंद्र ने इसे बंद कर दिया था। विरोध की यह बड़ी वजह थी।
8 ઓગસ્ટે લોકસભામાં રજુ થશે GST બિલ, ભાજપે જારી કર્યું વ્હિપ
GST બિલ રાજ્યસભામાં પાસ થઈ ગયા બાદ હવે
ફરીથી લોકસભામાં 8મી ઓગસ્ટના રોજ રજુ કરવામાં આવશે. ભાજપે સાંસદોને વ્હિપ
જારી કરીને તે દિવસે લોકસભામાં હાજર રહેવા જણાવ્યું છે.
આ બાજુ આ મામલે ભાજપના અધ્યક્ષ અમિત શાહે
ભાજપ શાસિત રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓની બેઠક પણ બોલાવી છે જે 27મી ઓગસ્ટના રોજ
થશે. આ બેઠકનો મુખ્ય એજન્ડા GST બિલ રહેશે અને તેમાં આ સંવિધાન સંશોધન
બિલને મંજુર કરવાનો આગ્રહ કરવામાં આવશે. આ સાથે જ સરકાર સાથે જોડાયેલા અન્ય
મુદ્દાઓ ઉપર પણ ચર્ચા થશે.
GST બિલ પાસ થયા બાદ જાણો કઈ વસ્તુઓ થશે મોંઘી
GST પાસ કરાવવા માટે ભાજપ સરકાર ઘણા વર્ષોથી પ્રયત્ન કરી રહી હતી. જો કે કોંગ્રેસ અને કેટલાક પક્ષ તેનું વિરોધ કરી રહ્યાં હતા. જો કે હવે ભાજપ સરકારે આ મુદ્દે બધાને મનાવી લીધા છે. બુધવારે રાજ્ય સભામાં 197 વોટથી રાજ્યસભામાં પાસ કરી દેવામાં આવ્યો છે. જેનાથી હવે ઘણી બધી વસ્તુઓ સસ્તી થશે તો કેટલીક વસ્તુઓના ભાવમાં પણ ઘટાડો થસેઆ વસ્તુઓ થઈ શકે છે મોંઘી
જીએસટી બિલ છેવટે પાસ થઈ ગયો છે જેથી હવે ચા, કોફી જેવી ડબ્બા બંધ જેવા ફૂડ પ્રોડક્ટના ભાવમાં વધારો થઈ શકે છે. આ પ્રોડક્ટ પર હાલમાં ડ્યૂટી લાગતી નથી અને જ્યા લાગે છે ત્યા પણ વધારેમાં વધારે 4-6 ટકા હોય છે. પરંતુ જો સરકાર લોઅર રેટ પર પણ જીએસટી લાગું કરે તો તે 12 ટકા થઈ જશે. જેમ્સ એન્ડ જ્વૈલરી પણ મોંઘી થઈ શકે છે, કેમ કે હાલમાં તેની પર કુલ ડ્યૂટી 3 ટકા લાગે છે જેમાં વધારો થઈ જશે.
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ડિસ્કાઉન્ટવાળું સામાન પણ પડશે તમને મોંઘુ
ડિસ્કાઉન્ટવાળું સામાન પણ મોંઘુ થઈ શકે છે. હાલમાં ડિસ્કાઉન્ટ બાદ જે કિંમત થાય છે તેની પર જ ટેક્સ લાગે છે. જીએસટી હેઠળ કિંમત પર નહી એમઆરપી પર ટેક્સ લાગશે, જો તમે 10 હજાર રૂપિયાનો સામાન કંપની તમને 5000 રૂપિયામાં આપે છે તો તમારે લગભગ 600 રૂપિયા ટેક્સ આપવો પડે છે, પરંતુ હવે જીએસટી પાસ થયા બાદ તમારે 1200 રૂપિયા ટેક્સ ચૂકવવો પડશે.
ગાડીઓના ભાવમાં થઈ શકે છે ઘટાડો
જો તમે નાની કાર કે મિની એસયૂવી ખરીદવા માંગો છો તો તમને બતાવી દઈએ કે, જીએસટી પાસ થયા બાદ આ ગાડીઓ 45 હજાર સુધીમાં સસ્તી થઈ શકે છે. કેમ કે આ ગાડીઓ પર કુલ 30-44 ટકા ટેક્સ લાગે છે, પરંતુ જીએસટી હેઠળ તેમના પર સ્ટેન્ડર્ડ રેટ 18 ટકા ટેક્સ લાગવાની સંભાવના છે.
જમવાનું થશે સસ્તુ
રેસ્ટોરન્ટનો બિલ ઓછો થઈ જશે કેમ કે, હાલ સુધીમાં હોટલોમાં સર્વિસ ટેક્સ અને વેટ બંને લાગતું હતું, પરંતુ જીએસટી હેઠળ માત્ર સર્વિસ ટેક્સ જ લાગશે. ઘર ખરીદવો હોય અથવા આવી બીજી કોઈ લેણદેણ કરવી હોય જ્યા વેટ અને સર્વિસ ટેક્સ બંને લાગે છે. જીએસટીના પાસ થયા બાદ આ સસ્તું થઈ શકે છે.
ઈલેક્ટ્રોનિક્સ વસ્તુઓના ભાવમાં આવી શકે છે ઘટાડો
એસી, પંખા, માઈક્રોવેવ ઓવન, ફ્રિઝ, વોશિંગ મશીન જેવી ઈલેક્ટ્રોનિક વસ્તુઓના ભાવમાં ઘટાડો થઈ શકે છે. કેમ કે હાલમાં તેમની પર સામાન્ય રીતે 12.5 ટકા એક્સાઈઝ ડ્યૂટી અને 14.5 ટકા સુધી વેટ લાગે છે. જીએસટી પાસ થયા બાદ આ વસ્તુઓ પર માત્ર એક ટેક્સ 17-18 ટકા લાગશે.
જો કે ક્યા સામાન પર કેટલો ટેક્સ લગાવવો તેનું નિર્ણય જીએસટી કાઉન્સિલર કરશે. જેમાં કેન્દ્ર અને રાજ્યના પ્રતિનિધિત્વ સામેલ થશે. હજુ તો આ બાબતે ઘણી મોટી ચર્ચા થવાની બાકી છે.
Source :-http://gujaratsamachar.com/, http://www.gujarati.webdunia.com/,
http://www.akilanews.com
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